बर्दिया, राजापुर — संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुलभ, शीघ्र र सबैको पहुँचमा आधारित न्याय सेवा स्थानीय तहमै प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन राजापुर नगरपालिकाको न्यायिक समिति सफल बन्दै गएको छ। संविधान २०७२ को धारा २१७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठित उक्त समितिले न्यायक प्रक्रियालाई छरितो, कम खर्चिलो र सहभागीमूलक बनाउँदै जनताको विश्वास जित्न थालेको देखिन्छ।
न्यायिक समितिका शाखा प्रमुख सुनिता चौधरीका अनुसार, २०८१ सालको श्रावणदेखि २०८२ जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा समितिमा कुल ४९ वटा विवाद दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३८ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन्। यसबाहेक ४ वटा विवाद डिसमिस, ४ वटा जिल्ला अदालत वा अन्य सम्बन्धित निकायमा प्रेषण, तथा ३ वटा विवाद मात्र फछ्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्यांक छ।
स्थानीय तहमै विवाद समाधान हुन थालेपछि गरीब, दलित, महिला र अन्य कमजोर वर्गका व्यक्तिहरू न्यायका लागि टाढा अदालत धाउनु पर्दैन, प्रमुख चौधरीले भनिन्। उनका अनुसार समितिमा आउने विवादहरू घरेलु, सामाजिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हुन्छन्। जस्तै –ज्याला मजदुरी नदिएको गुनासो, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको मुद्दा, नाबालक छोराछोरी वा जीवनसाथीलाई आवश्यक शिक्षा, पोषण वा स्वास्थ्य सेवा नदिएको उजुरी,अरूको घरजग्गा वा सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको जस्ता विवादहरू अधिक छन्।
हामी सधैं दुबै पक्षलाई सुनेर, मेलमिलापबाट सहमति गराउने प्रयास गर्छौं। यसबाट दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरी समाधान सम्भव हुन्छ, चौधरीले बताइन्। परम्परागत न्याय प्रणालीको तुलनामा न्यायिक समितिबाट हुने विवाद समाधानमा अधिक सहजता, कम लागत र छिटो परिणाम हुने जनगुनासो छ।स्थानीय तहका धेरै नागरिकहरूले समितिको कामप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। विशेषगरी न्यायिक प्रक्रियामा महिला नेतृत्वको उपस्थितिले महिलाहरूलाई न्याय खोज्न अझ सहज बनाएको प्रतिक्रिया आएको छ।
यद्यपि, सबै विवाद मेलमिलापबाट समाधान नहुने अवस्था आउँछ। कतिपय विवादहरू कानुनी जटिलता, सम्पत्ति वा नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर विषय भएका कारण जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा पठाउनुपरेको प्रमुख चौधरी बताउँछिन्।त्यस्तै, कानुनी सचेतना र अधिकारसम्बन्धी जानकारीको अभाव, गाउँस्तरका परामर्शदाताको अभाव, मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागिता र सहमतिका लागि समय लाग्ने जस्ता चुनौतीहरू पनि छन्।
राजापुरको न्यायिक समितिको यो गतिविधि स्थानीय तहमा न्याय सेवा पहुँचको उत्कृष्ट नमूना बनेको छ। यसले संविधानमा उल्लेखित समावेशी, सर्वसुलभ र शीघ्र न्यायको अभ्यासलाई जमीनमै सार्थक बनाउँदै लगेको छ।
