बर्दिया । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश र एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाको संयुक्त आयोजनामा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित आवश्यकता पहिचान सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी चैत्र १८ गते बढैयाताल गाउँपालिका–स्थित मैनापोखरमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा यस क्षेत्रका सहकारीमा आबद्ध अगुवा कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यकता पहिचान गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू संकलन गरिएको थियो। सहभागीहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या तथा सम्भावनाहरू लिपिबद्ध गरी प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा बिउबिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेका प्रमुख मुकेश राम्जालीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सञ्चालन गरिरहेका रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रका उपलब्धि तथा बजेट विनियोजनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कृषकहरूले कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, तरकारी तथा माछा उत्पादनसँग सम्बन्धित किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्ने खाका प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर थारूले किसानका समस्याबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरक्रियाबाट उठेका विषय समाधानका लागि आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कमला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, बाँसगढी नगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा चौधरी, बढैयाताल उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारी, दुबै पालिकाका वडा अध्यक्षहरू, बिउबिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेका प्रमुख मुकेश राम्जाली, दुग्ध सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रप्रसाद लुईटेल, बाली विज्ञ आशिष पाठक, पशु विकास अधिकृत निमकुमार आचार्य, मत्स्य विकास अधिकृत विनोद मल्ल, बागवानी विकास अधिकृत रुपेश कुमार ओली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख कमला अधिकारीले कृषकहरूले उत्साहपूर्वक उठाएका योजना तथा मागहरूलाई जस्ताको तस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइने बताइन्। साथै ती योजनाहरू कार्यालयमा 
समेत दस्तावेजीकरण गरी भविष्यमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न उपयोग गरिने उनले जानकारी दिइन्।
