बर्दिया — बर्दिया जिल्ला द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २७८ जना बेपत्ता पारिएका छन् भने द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाको तथ्याङ्क २५० जना रहेको छ। यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५४ जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। तर, ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू हाल कहाँ छन् भन्ने विषयमा राज्यले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् र जबसम्म सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन, तबसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।
द्वन्द्वकालका पीडितहरूको हक, हित तथा न्यायका लागि लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाले पहल गरिरहेको छ। तर, अझै पनि पीडित परिवारहरूले न्याय नपाएको द्वन्द पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
गेरुवा गाउँपालिका वडा न। ६का युगबहादुर चौधरीका बुवा लाई २०५८ साल फागुन १३ गते बिहान ७ बजे तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै लगेको थियो। त्यसपछि उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। त्यतिबेला युग बहादुर ११ वर्षको थिएँ। बाबु गुमाएपछि आमाले ज्याला९मजदुरी गरेर उनलाइ र उनकी बहिनीलाई हुर्काउनुभयो। आजसम्म बाबुको अवस्थाबारे केही थाहा नभएको उनि बताउछन ।
बाँसगढी नगरपालिका९६का सुनिल थारु जन्मिनुअघि नै २०५८ सालमा उनको बाबुलाई राज्यपक्षले बेपत्ता पार्यो। एक वर्षको हुँदा आमाले छोडेर गइन। मामाघरमा हुर्किएँका सुनिल जसो तसो १० कक्षासम्म पढेँ, तर विषय अनुत्तीर्ण भएर पढाइ छुटेको बताउछन ।
, गेरुवा गाउँपालिका९६ का बामती चौधरी को बाबा २०६१ साल कात्तिक ६ गतेको भिडन्तमा परेर शहिद भएपछि आमाले आर्को विवाह गरेर जानुभयो। उनि मामाघर बसेर हुर्किन। अहिले उनि फरेस्ट्री विषय पढेको छिन। उनलाई राज्यले उनको शैक्षिक योग्यताअनुसार रोजगारी देओस् भन्ने माग छ।
मधुवन नगरपालिका९१ का सुभद्रा थारुको दाइलाई २०५९ साल वैशाख ७ गते राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको हो। त्यसपछि आमाबुवा गहिरो पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, राज्यले पीडित परिवारको आवश्यकताअनुसार उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
बबई बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा सचेत नागरिक राजेन्द्रप्रसाद धिताल द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहेको बताउछन्, न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह रहेको उनको बुझाइ छ ।
द्वन्द्वकालका बेपत्ता परिवारहरूको दर्दनाक कथाले न्याय प्रणालीको लचर अवस्था उजागर गरेको छ। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेका छन्। राज्यले अब ढिलाइ नगरी पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउनु आवश्यक छ।
