काठमाडौँ — किसानको धान खरिदमा जहिल्यै ढिलाइ गरेको आरोप खेप्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस पटक भने समयमै धान किन्ने प्रक्रिया थालेको छ । गत वर्ष लक्ष्यअनुसार धान खरिद नहुँदा दुर्गममा चामल अभाव भएपछि खाद्यले यस पटक समयमै किन्न थालेको हो । सरकारले धानको समर्थन मूल्य समयमै तोकेपछि खाद्य धान खरिदमा तातेको हो ।
‘सडकका कारण दुर्गमका केही जिल्लामा सधैं चामल अभाव हुन्छ । गत वर्ष पनि मौज्दात कम भएर अभाव भयो । खाद्यसँग मौज्दात नहुँदा दुर्गमका जिल्लासँगै कारागारमा समेत चामल पठाउन सकिएन,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको जस्तै अवस्था नदोहोरियोस् भनेर यस पटक समयमै धान किन्न थालेका हौं । यस पटक सरकारले पनि छिट्टै मूल्य तोकिदियो, त्यसैले प्रक्रिया थाल्यौं ।’
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत असोज अन्तिम साता तोकेको थियो । मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पोहोरको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २३१ रुपैयाँ बढी हो भने मध्यम धानको २३४ रुपैयाँ बढी हो । पोहोर कात्तिकको अन्तिम साता मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । ढिलो गरी तोकिएको समर्थन मूल्यले किसानभन्दा व्यापारीलाई फाइदा पुगेको थियो । सरकारले समयमै धान नकिन्दा किसानले व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसान लाभान्वित हुन सकेन । खाद्यका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीबाटै खरिद हुने गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले विरोधसमेत गरे । यी दुई विरोधस्वरूप माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनसमेत गरे । खाद्य कम्पनीको शाखा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । तर पनि सरकारले धान खरिदमा लक्ष्य भेटाउन सकेन । यसपालि भने समयमै सुरु गरेको जनाएको छ ।
राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज क्षेत्रमा धान किन्न सुरु भइसकेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् । चार क्षेत्रबाट २ हजार ५ सय ४६ टन किनिसकिएको छ । सबैभन्दा बढी धनगढीमा १ हजार २ सय ४ टन, राजापुरमा १ हजार ४२ टन, महेन्द्रनगरमा २ सय ९ र नेपालगन्जमा ९० टन खरिद भएको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष भने ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ३० हजार २ सय टन धान किन्ने उसको लक्ष्य थियो । तर अन्तिममा ४१ करोड १९ लाखको करिब १३ हजार ४ सय टन मात्रै किन्यो । समयमै धान नकिन्दा लक्ष्य भेटाउन सकेन । बजेट निकासा नभएको भन्दै खाद्यले ढिलाइ गरेको हो ।
