काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुईवटा अनलाइनलाई समाचार हटाउन जारी गरेको आदेशले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हकको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाएका छन् । नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार ‘तुरुन्त हटाउन’ र आगामी दिनमा श्रेष्ठका सम्बन्धमा समाचार नलेख्न बिजमान्डु र नेपालखबरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावाली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत छ । संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन : नेपाल पत्रकार महासंघ
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा अदालतले विपक्षीसमेतको छलफलका लागि असार ४ गते पेसी तोकेको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल, किरण पौडेल, राष्ट्रविमोचन तिमिल्सेना, अशांकनबहादुर मल्ल, प्रितम घिमिरे र अशोक अधिकारीले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको इजलासमा बहस गरेका थिए ।
पत्रकारहरूको छाता संगठन महासंघले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र आदेशले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता अधिकारको हनन भएको जनाएको छ ।
अदालतको आदेशले संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को सुनिश्चित गरिएको र संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा समाचार प्रकाशन, प्रसारण पूर्वप्रतिबन्ध नलाग्ने र सञ्चारमाध्यममा अवरोध नहुने उल्लेख भएकाले अदालतको आदेशले संविधानमा भएका ती व्यवस्थाको उल्लंघन भएको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहितामा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन (डिलिट) गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पनि महासंघले जनाएको छ । kantipur
