जयनगर / बारबर्दिया नगरपालिकाले द्वन्द्व पीडित र प्रभावित परिवारलाई प्राविधिक शिक्षा र सीप बिकासमा जोड्न कार्यक्रम गरिरहेको नगर प्रमुख छविलाल थारुले बताउनु भयो । उक्त कुरा चैत्र २२ गते द्वन्द्व पीडित समितिको समन्वयमा द्वन्द्व पीडित परिवारसंगको वकालत बैठकमा ब्यक्त गर्नु भएको हो ।
पीडित परिवारलाई बितरण मुखि कार्यक्रम भन्दा प्राविधिक ज्ञान र सीप बिकाससंग जोडेर अगाडी बढाउन सके उनीहरुले पाएको प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई बजारीकरण गरी आफ्नो आयस्रोत आफै बनाएर जीवन जीउन सहजता बन्ने विश्वास रहेको पनि नगर प्रमुख छविलालको रहेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको प्राविधिक शिक्षालयमा पीडित र उनीहरुका सन्तानलाई आबद्ध गराएर अघि बढि रहेको पनि नगर प्रमुखको भनाई रहेको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित प्रभावित महिला र बालीकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उप समिति तत्कालै गठन गरिने नगर प्रमुख छविलालले प्रतिवद्धता गर्नु भयो । संघीय सरकारले समयमा कानुन र निति नवनाई दिदा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्न नसकिरहेको अनुभव नगर प्रमुख छविलाल थारुले सुनाउनु भयो ।
नगर उप प्रमुख रत्नकुमारी पाण्डेले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । महिला र बालीकासंग सम्बनधीत भएकोले पनि आफु सो विषयमा गम्भिर रहेको उप प्रमुख पाण्डेले रहेको थियो । वकालत बैठकमा अबसरमा द्वन्द्व पीडितहरुले बिभिन्न पीडितहरुको बिभिन्न सवाल सम्बोधन गर्न नगरप्रमुख थारु र नगर उपप्रमुख पाण्डेलाई माग पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो ।
वकालत बैठकमा द्वन्द्व पीडितहरुले बिभिन्न सवालमा माग पत्र बुझाउनु भएको थियो । बारबर्दिया नगरपालिकाका द्वन्द्व पीडितहरुको सवालबारे वकालत गर्दै उनीहरुको हितमा योजना बनाएर काम गर्ने उद्देश्यले नगरप्रमुख र उप प्रमुखसंग वकालत बैठक बसेको द्वन्द्व पीडित समितिकी कोषाध्यक्ष देबसरा खत्रीले बताउनु भयो । नेपाल सरकारले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण रुपमा टुङ्गोमा पु¥याउन महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न दोस्रो चरणको राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
