बढैयाताल, बर्दिया — बढैयाताल गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिकाभित्र रहेका अनुदानको मल बिक्री वितरणमा संलग्न २२ वटा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको समन्वय बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकमा अनुदानको मल वितरणमा देखिएको असमानता र पहुँचको आधारमा वितरण भइरहेको किसानहरूको गुनासोलाई समाधान गर्न रणनीति तय गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीका अनुसार, सरकारले अनुदानमा दिएको मल वितरणमा सहकारीहरूबीच एकरूपता नआएको, कतिपय सहकारीले पहुँच हुने किसानलाई मात्र प्राथमिकता दिएको गुनासो आएपछि यो बैठक आवश्यक भएको हो।
कृषि शाखा प्रमुख दिपेन्द्र श्रीवास्तवले बैठकमा जानकारी गराउँदै भने, “गाउँपालिकाभित्र ५५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्दछ, जसका लागि वार्षिक रूपमा २२२१ मेट्रिक टन युरिया, १११० मेट्रिक टन डिएपी र ७६८ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। तर हालसम्म क्रमशः ८१५ मेट्रिक टन युरिया, ३९४ मेट्रिक टन डिएपी र २३ मेट्रिक टन पोटास मात्र प्राप्त भएको छ, जुन कुल आवश्यकताको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो।”
उपलब्ध मलको मात्रा निकै कम भएकाले वितरण प्रक्रिया झनै चुनौतीपूर्ण भएको र आगामी दिनमा पनि सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध नगराए यस्तै समस्या दोहोरिने चेतावनी श्रीवास्तवले दिए।
बैठकमा सहभागीहरूले मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन र पहुँच विहीन किसानले पनि सहज रूपमा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न “किसान कार्ड” लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, सहकारीहरूको अवस्था, कार्यशैली र वितरण प्रक्रियामा निगरानी गर्न गाउँपालिकाले स्थायी अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बढैयाताल गाउँपालिका माछा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ, जहाँ करिब ३०० किसान परिवार माछा पालनमा संलग्न छन्। बैठकमा माछा पालक कृषक सहकारीका प्रतिनिधिहरूले पनि माछा पालनमा चाहिने मलको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका थिए।
बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारू, बढैयाताल सहकारी सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु लम्साललगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले केन्द्र सरकारलाई माग अनुसारको मल आपूर्ति गर्न लिखित रूपमा अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
