बर्दिया । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै बर्दिया जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ का लागि रूपान्तरणमुखी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। दस्तावेजले बर्दियाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई आधार मानेर परिवर्तन, समावेशिता र न्यायमा आधारित विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिबद्धता पत्रको मूल नाराका रूपमा “समृद्ध बर्दिया, सम्मानित नागरिक” लाई अघि सारिएको छ। राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत दिगो समाधान खोज्ने दृष्टिकोण यस दस्तावेजको केन्द्रमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबद्धतामा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘युवा स्टार्टअप कोष’ स्थापना गरी बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, क्ष्त्, कृषि–प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा कर छुट दिने योजना समेटिएको छ।
कक्षा १२ पछि ६ महिनाको अनिवार्य सीपमूलक तालिम लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, खेलाडी पलायन रोक्न स्थानीय स्तरमै रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
बर्दियामा देखिएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको छ। वन ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
तीन वर्षभित्र वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी चरणबद्ध रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सिँचाइ विस्तार, थोपा सिँचाइ, कृषि सडक सञ्जाल विकास र ‘फार्म(टु(मार्केट’ योजना अघि सारिएको छ।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तथा आयात–निर्यात नीति नियमन गर्ने योजना छ। सौर्य ऊर्जामा आधारित कोल्ड स्टोरेज, मल–बीउ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित भूमिहीन महिलाको नाममा लालपुर्जा सुनिश्चित गर्ने योजना राखिएको छ। महिला सहकारीमार्फत सहुलियत ऋण, घरेलु तथा यौन हिंसा विरुद्ध स्थानीय सुरक्षा समिति र हेल्पलाइन स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
छात्रवृत्ति र प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गरी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
सरकारी तथा ठेक्का आयोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत रोजगारी अवसर सीमान्तकृत समुदायलाई सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नर्सिङ, कृषि र क्ष्त् क्षेत्रमा विशेष कोटा तथा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड र इन्टरनेटसहित प्रविधिमैत्री कक्षा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विपन्न नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक औषधि निस्शुल्क उपलब्ध गराउने तथा क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता रोगको निस्शुल्क परीक्षण गर्ने योजना उल्लेख छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा टेलिमेडिसिन सेवा र प्रभावकारी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
भुरीगाउँ–तेलपानी सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कानुनी जटिलता समाधान गर्ने उल्लेख छ। बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोष स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्ने, ई–बोलपत्र प्रणाली लागू गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच प्रत्येक ६ महिनामा प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
थारु समुदायको आर्थिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरणका लागि माछा, पशुपालन र तरकारी खेतीमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ। थारु हस्तकला व्यवसायीकरण, ‘माघी पर्व’ लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्यालेन्डरमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
थारु परिकारलाई राष्ट्रिय ब्रान्डको रूपमा विकास गर्ने तथा ‘थारु फूड फेस्टिबल’ आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। थारु पोशाक र गहनालाई राष्ट्रिय सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तुत प्रतिबद्धता पत्रले बर्दिया क्षेत्र नं। २ को विकासलाई बहुआयामिक ढंगले प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुनी सुधार, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक संरक्षणलाई जोड दिएको छ। समग्रमा, दस्तावेजले जनप्रतिनिधिलाई सेवकको भूमिकामा स्थापित गर्दै दिगो र समावेशी विकासमार्फत समृद्ध बर्दियाको परिकल्पना अघि सारेको छ।
