बर्दियाका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारका तर्फबाट एक अर्ब १७ करोड रुपैया भन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बर्दियाका ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाका लागि १ अर्ब १७ करोड ९८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन लागेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ का लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । आगामी आ.व. ०८१÷८२ का लागि बर्दियामा सबैभन्दा बढी वित्तीय समानिकरण अनुदान गुलरिया नगरपालिकाले पाउने भएको छ । गुलरिया नगरपालिका लागीे १७ करोड २४ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो । त्यस्तै, बारबर्दिया नगरपालिकाका लागि १६ करोड ७९ लाख, राजापुर नगरपालिकाका लागि १५ करोड ७७ लाख, बासँगढी नगरपालिकाका लागि १५ करोड २२ लाख, बढैयाताल गाउँपालिकाका लागि १४ करोड ८ लाख, मधुवन नगरपालिका लागी १३ करोड ८९ लाख रुपैया सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै गेरुवा गाँउपालिकाका लागी ११ करोड ५७ लाख रुपैया आगामी आर्थिक बर्षका लागि वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ । आगामी आ.व.का लागि बजेट पूर्व तयारीमा रहेका स्थानीयतहहरू रहेका बेला वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो । सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशको मूल्यांकन गरेको थियो । समयमै बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे–नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिएको थियो । यस्तै आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे–नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या लगायत शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो ।
